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जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को कराया जनसमस्याओं से अवगत, सौंपा ज्ञापन

भिंड

जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमेश दुबे ने जनसमस्याओं को लेकर चिंता जाहिर की है। वही उन्होंने शिक्षा के निजीकरण को लेकर भी सवाल उठाए है। इसके लिए उन्होंने सीएम शिवराज के नाम कलेक्टर आशीष गुप्ता को एक ज्ञापन भी सौंपा है। जिसमें उन्होंने बताया है कि २००५ के बाद यहां कोई भी सरकारी कॉलेज नही खुला है। प्रदेश के छात्रों को शिक्षा के निजीकरण के कारण महंगी शिक्षा मिल रही है। सरकार ने निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को छूट दे रखी है, जिसके कारण वे छात्रों से मनमानी फीस वसूल रहे है। 

    उन्होंने कहा कि स्थिति ये है कि बीए कोर्स की फीस 2005  में 700  रुपए थी जो अब 15000  रुपये हो गई है। वही बीकॉम और बीएससी की फीस 1200  रुपये थी जो अब 25000  हजार हो गई है। छात्र लोन लेकर पढ़ाई करने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नौकरी नही मिल रही है। सरकार उन्हें नौकरी देने में विफल साबित हुई है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान दूसरी समस्याओं की तरफ भी आकर्षित करवाया है।

प्रमुख मांगे

-संविदा कर्मियों को स्थाई किया जाए।

-व्यापमं फार्म के शुल्क छात्रों को वापस किए जाए और फार्म निशुल्क भरवाए जाएं।

-बिजली विभाग बिल के नाम पर ऐवरेज से दस गुना लोगों से पैसा वसूल रहे है, इस पर ध्यान दे।

-शहरों की सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। आए दिन सड़कों और नालियों मे पानी भर जाता है। लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। इसमें सुधार किया जाए।

-सरकार द्वार रेत परिवहन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हजारों ट्रक चल रहे है और दुर्घटनाएं हो रही है। लोगों की जान पर बनी हुई है।

-अमृता योजना के नाम पर जो सीवर प्रोजेक्ट चल रहा है, वह पूरी तरह से गुणवत्ताहीन हो चुका है, उसमें सुधार किया जाए। जनता परेशान हो रही लेकिन कोई एक्शन नही लिया जा रहा है।

-चिकित्सालय में स्टाफ की पूर्ति की जाए। मरीज इलाज ना मिलने से परेशान हो रहे है।

-किसान का कर्ज माफ किया जाए।

-बिजली मिल माफ किया जाए।

दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज से मांग की है कि इन समस्याओं के बिन्दुओं पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए।




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