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101 डिप्टी कलेक्टरों को सरकार ने एक साथ किया रिलीव, वेतन आहरण पर लगाई रोक

भोपाल। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 101 अफसरों को  एकसाथ कार्यमुक्त कर दिया है। साथ ही 16 जुलाई तक हर हाल में नई जगह ज्वाइन करने को कहा है। सरकार ने सभी अफसरों के मौजूदा पदस्थापना स्थल से वेतन निकालने पर रोक लगा दी है। 

राज्य शासन ने 30 जून को राज्य प्रशासनिक सेवा के 106 अफसरों के तबादला आदेश जारी किए थे। इनमें से अधिकांश अफसरों ने नई पदस्थापना वाली जगह पर आमद नहीं दी है। हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि 3 साल से जमे अफसरों को हटाया जाए। इसके बाद राज्य सरकार ने पूर्व में स्थानांतरित हो चुके राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को एकसाथ कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट कहा है कि 12 जुलाई के बाद  इन अफसरों को वर्तमान पदस्थापना वाले जिले में वेतन का भुगतान नहीं किया जाए। यदि वेतन का आहरण किया जाता है तो कोषालय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 


सरकार ने इसलिए लिया एक्शन 

चुनाव आयोग ने पूर्व में 30 जून तक अफसरों के तबादला करने को कहा था, बाद में 30 सितंबर तक का समय दिया गया। इससे पहले राज्य सरकार बड़ी संख्या में चुनाव तक 3 साल पूरा कर रहे अफसरों का तबादला आदेश जारी कर दिया। ये अधिकारी भी 30 सितंबर तक रिलीव नहीं होने की फिराक में थे। यही वजह रही कि चुनाव आयोग ने अफसरों को एक साथ कार्यमुक्त कर दिया ।


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