कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

गर्मियों में रेल यात्रियों को राहत, गोरखपुर-पुणे के मध्य समर स्पेशल ट्रेन

नई आबकारी नीति को मंजूरी, 20 प्रतिशत की वृद्धि 

बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है| अब शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण 20 फ़ीसदी की वृद्धि से होगा। सरकार को इस प्रावधान से लगभग 15 00 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने सहकारी संस्थाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपए की अंश पूंजी मंजूर की है। आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि यदि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 20% की वृद्धि के आवेदन नहीं आते हैं तो नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे । इन आवेदनों से यदि जिले का कुल आबकारी राजस्व 70 फ़ीसदी के पार नहीं हुआ तो पूरे जिले में शराब दुकानों की नए सिरे से नीलामी की जाएगी।

सोयाबीन भावांतर की 1000 करोड़ की राशि केंद्र ने रोकी 

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार से भावंतर के 1000 करोड़ रुपए अभी नहीं मिले हैं। इसलिए मध्यप्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि भारत सरकार सोयाबीन भावांतर की रोकी हुई लगभग 1000 करोड़ की राशि मध्यप्रदेश सरकार को दे दे, जिससे प्रदेश सरकार अपने हिस्से की राशि जोड़कर किसानों को तत्काल भुगतान कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि भारत सरकार ने यह राशि नहीं दी, तब भी मध्यप्रदेश सरकार किसानों को भावांतर राशि का पूरा भुगतान करेगी।

शहीदों के गांवों में बनेंगे स्मारक

शहीदों की याद में गांवों में स्मारक बनाए जाएंगे। शहीदों के परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने इंदौर की केंद्रीय जेल के निर्माण के लिए 167 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं वहीं शहीदों के परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के लिए वकीलों की पैनल बनाने की विधि मंजूरी दी गई।बैठक में बताया गया कि पूरक पोषण आहार की आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था 6 माह के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यानी ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति आगामी 6 माह तक जारी रहेगी। तेंदूपत्ता मानक बोरा बोनस नकद दिया जाएगा ।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी 

-राघौगढ़ में सुगर मिल चलाने के लिए 8.5 करोड़ रु

-सरकार का दावा लगभग दस हज़ार करोड़ का क़र्ज़ माफ़ हो चुका है

-इंदौर में केंद्रीय जेल के निर्माण के लिए 67 करोड़ रु

-विज्ञानऔर IT में कुल 8 पद स्वीकृत किए गए

-टीकमगढ़ के शहीद को दो साल से पेंशन नहीं मिली थी 

-नए जिले निवाड़ी के लिए 5 पद का सृजन किया गया… चुनाव आयोग की मांग पर,,

-तेंदूपत्ता संग्राहक के लिए प्रति बोरा राशि 2500 रुपये की गई 

-पोषणहार आपूर्ति में निजी कंपनियों के टेंडर की अवधि 06 महीने बढ़ाई गई…

-25 लाख किसानों के बैंक खाते में आज की तारीख तक पैसे पहुँच गए है.. 

-शहीदो के परिवार की समस्या के लिए GAD . PS सुनेंगे.