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क्या जीत की गारंटी है ‘कर्जमाफी’, जब भी हुई घोषणा हुआ उलटफेर

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भोपाल|  मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 15 बाद सत्ता में वापसी की है| सोमवार को विधायक दल के नेता कमलनाथ मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे| इसके बाद कमलनाथ अपना मंत्रिमंडल गठित करेंगे| छह महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सँभालने वाले कमलनाथ आखिरकार कांग्रेस का  वनवास ख़त्म करने में सफल रहे| लेकिन यह राह आसान नहीं थी, देश भर में सबसे तेजी से मजबूत हुई भाजपा के मुकाबले कांग्रेस कमजोर नजर आ रही थी, और लगातार तीन चुनाव में हार के बाद काफी बिखराव की स्तिथि थी, लेकिन इन सबके बाद भी अगर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है तो निश्चित ही यह सभी नेताओं की म्हणत के कारण हुआ है| वहीं कांग्रेस को सत्ता तक पहुँचाने में वचन पत्र की अहम् भूमिका रही, जिसमे सबसे बड़ी घोषणा कर्जमाफी की थी| राहुल गाँधी की इस घोषणा के बाद से ही प्रदेश में कांग्रेस का माहौल तैयार हो गया था, और जीत के लिए कांग्रेस को कर्जमाफी के रूप में संजीवनी मिली| अब यह बात उठने लगी है कि क्या कर्जमाफी की घोषणा जीत की गारंटी है| यह चर्चा इसलिए भी हो रही है क्यूंकि कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा के चुनाव हैं| 

दरअसल, मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई गोलीबारी की घटना की पहली बरसी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के किसानों को साधने के लिए बड़ी घोसना की थी| उन्होंने कहा था कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर दस दिन में कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो 11 वे दिन मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा| राहुल गाँधी के आत्मविश्वास से भरी इस घोषणा ने काम कर दिया| प्रदेश में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही और अंतिम समय तक भाजपा इस घोषणा की काट नहीं ढून्ढ पाई| क्यूंकि भाजपा कर्जमाफी के पक्ष में शुरू से ही नहीं रही| किसान आंदोलन के बाद एक पल को लगा था भाजपा कर्जमाफी की घोषणा करेगी, लेकिन तब भवान्तर का जन्म हुआ और किसानों का गुस्सा शांत होने की जगह और बढ़ गया| इस योजना से जहां सरकारी खजाना खाली तो हो गया लेकिन सरकार को इसका क्रेडिट नहीं मिल पाया क्यूंकि योजना में कई खामिया सामने आई जिसको लेकर किसान परेशान हुए| वहीं कांग्रेस ने चुनाव में कर्जमाफी की घोषणा को बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया और किसानों ने भी कर्ज लौटना बंद कर दिया और आखिरकार कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सीटें लेकर बहुमत के करीब पहुँच गई| अब कर्जमाफी को लेकर अन्य राज्यों में भी चर्चा शुरू हो गई है| 


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