भोपाल| मध्य प्रदेश में ‘वक्त है बदलाव का’ के नारे के साथ सत्ता में आई कमलनाथ सरकार भले ही पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हो और प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा कर रही हो| लेकिन हकीकत इसके उलट सामने आई है| ताजा मामला आबकारी विभाग का है जिसमें मलाईदार माने जाने वाले धार जिले में दागी अधिकारी की पोस्टिंग कर दी गई| इसके लिए अंचल का एक शराब माफिया कई दिनों से सक्रिय था| देवास जिले में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे ने अपनी पदस्थापना के लिए जोर लगाया था और शराब माफिया ने भी उनकी मदद की| आखिरकार राज्य शासन ने संजीव दुबे को सहायक आबकारी आयुक्त, जिला धार पदस्थ कर दिया है| इस सम्बन्ध में आदेश भी शुक्रवार को शासन ने जारी कर दिए हैं| धार में पदस्थ विक्रमदीप सांगर को देवास जिले में सहायक आबकारी आयुक्त, पदस्थ किया है|
दरअसल संजीव दुबे वही अधिकारी है जिस पर इंदौर में शराब माफियाओं के साथ गठजोड़ कर सरकार को 42 करोङ रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप है | इस मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक बाइस करोड रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई है। इस मामले में संजीव दुबे सहित कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था लेकिन भाजपा सरकार में रसूख के चलते संजीव ने न केवल अपनी बहाली करा ली बल्कि देवास जैसे जिले में पदस्थापना तक करा डाली जबकि शासकीय नियमों में साफ उल्लेख है कि गंभीर विभागीय जांच के चलते किसी भी अधिकारी को मैदानी पदस्थापना नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं कि संजीव के खिलाफ यह पहला मामला हो ।पहले भी कई मामलों में संजीव आरोपों के घेरे में है और विदिशा, रतलाम व धार जिलों में रहते हुए शासकीय राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। लेकिन भाजपा नेताओं से नजदीकी के चलते संजीव का बाल बांका भी ना हुआ। 2004 में विदिशा जिले में फंसे हुए संजीव ने कई शराब दुकानदारों से बिना लाइसेंस फीस जमा कराएं उन्हें दुकानें आवंटित कर दी थी जिसके चलते सरकार को लगभग पैसठ लाख रू के राजस्व का नुकसान हुआ। इस मामले में संजीव को आरोप पत्र जारी हुआ था।
