निवेश प्रोत्साहन संबंधी केबिनेट कमेटी में मुख्यमंत्री कमल नाथ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें बेहतर एवं आधुनिकतम सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेंगी। निवेश नीति को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करेंगे जहाँ रोजगार अधिक है और जहाँ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज कई ऐसे क्षेत्र जैसे टेक्सटाईल, फार्मास्युटिकल, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस जिसमें निवेश और रोजगार की व्यापक संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में वे सारी सुविधाएँ निवेशकों को उपलब्ध करवानी, चाहिए जिससे वे प्रोत्साहित हों।
निवेशकों का विश्वास जीतना चुनौती
मुख्यमंत्री नाथ ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती है कि मध्यप्रदेश में निवेशकों का विश्वास लौटाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी कार्य-संस्कृति को मित्रवत और सहयोगी बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पूर्व से विद्यमान निवेश को भी विस्तार देने और प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें और उन्हें बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 साल में निवेशकों का विश्वास घटा है। कई निवेशकों ने प्रारंभिक रूचि दिखाकर आगे कदम नहीं बढ़ाये। अब निवेशकों का विश्वास जीतना चुनौतीपूर्ण है।
निवेशकों के लिए बनाएंगे वातावरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक वातावरण और निवेश की संभावनाओं पर झूठे प्रचार से बचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रचार-प्रसार के अनुरूप उद्योगों को प्रदेश में अनुकूल स्थितियां उपलब्ध हों, यह भी सुनिश्चित करना होगा जिससे पूरे देश में उद्योग जगत और निवेश के क्षेत्र में बेहतर संदेश जाए। मुख्यमंत्री ने देश के उन राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेज का अध्ययन कर उन्हें अपनाने को कहा जिसके कारण उन प्रदेशों में स्वत: ही निवेश आकर्षित होता है।
इन कंपनियों के निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी
– मेसर्स स्प्रिंगवे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड – मंडीदीप में 1400 करोड़।
– मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड – हटा (दमोह) में 500 करोड़।
– मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड – सतना में 125 करोड़।
– मेसर्स एचईजी लिमिटेड – मंडीदीप में 1200 करोड़।
– मेसर्स श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड – पीथमपुर (धार) में 600 करोड़।
– मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड – खेरबास (धार) में 200 करोड़।
