भोपाल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अलग कर बुंदेलखंड को एक नया राज्य बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलोंं जो बुंदेलखंड में आते हैं वह लगातार पिछड़ रहे हैं। यहां बेरोजगारी से लेकर पानी सबसे बड़ा मुद्दा है लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा गायब है। किसी भी दल में बुंलदेलखंड को लेकर कोई वादा नहीं किया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लेकिन दोनों ही दलों के घोषणा पत्र में बुंदेलखंड के बारे में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। उमा भारती ने वादा किया था कि वह बुंदेलखंड के लिए राज्य की पैरवी करेंगी। उन्होंने चुनाव जीता और उनकी पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया।
बुंदेलखंड का क्षेत्रफल करीब 70 हजार वर्ग किमी है। यहां दो करोड़ जनसँख्या है। इसमें उत्तर प्रदेश के सात जिले आते हैं जबकि मध्य प्रदेश के छह जिले। एमपी के बुंदेलखंड में टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर और दतिया शामिल है। वहीं, यूपी से बांदा, चित्रकूट, महौबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर आते हैं। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में दोनों राज्यों में चार लोकसभा और 29 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। प्रमुख राजनीतिक दल बुंदेलखंड राज्य को अलग करने की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं लेकिन वे इसे अपने घोषणापत्र में शामिल नहीं करते हैं।
बुदेलखंड क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन इसमें औद्योगीकरण का अभाव है। यहां एक भी बड़ा कारखाना नहीं है। इसलिए यहां के लोग सिर्फ किसानों पर ही निर्भर हैं। लगातार हो रहे सूखाग्रस्त और बारिश कम होने के कारण यहां के किसानोंं ने फसल खराब होने के कारण आत्महत्या की हैं। यूपी सरकार सात जिलों में प्राकृतिक संपदा से लगभग 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व कमाती है जो राज्य का हिस्सा हैं लेकिन विकास के लिए बहुत कम योगदान देते हैं
2012 में, बुंदेलखंड राज्य की मांग करने वाला एक शक्तिशाली अभियान राजा बुंदेला के नेतृत्व में शुरू किया गया था। बुंदेलखंड कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाले बुंदेला नामक एक फिल्म कलाकार ने अपने बैनर के तहत चुनाव हार गए। वह अभी बीजेपी में हैं और मांग को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम समय में, मायावती को एक प्रस्ताव मिला जिसमें यूपी को चार छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था। इसे केंद्र को भेजा गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब, वे कहते हैं कि बसपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। और सपा हमेशा छोटे राज्यों के खिलाफ रही है।
मध्य प्रदेश के भाजपा नेता इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वे सिर्फ इतना कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी छोटे राज्यों के पक्ष में थे और इसलिए उनके शासन के दौरान छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड अस्तित्व में आए। यूपीए सरकार ने भी मांग को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि इसने बुंदेलखंड के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने पैकेज को बेकार कर दिया।
