विधानसभा में पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा मप्र

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भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रदेश को हर क्षेत्र में देश के दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफी पिछड़ा बताया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा और पोषण के क्षेत्र मे भी राज्य की स्थिति बेहतर नहीं है|  आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। बुधवार को वित्तमंत्री सरकार का बजट पेश करेंगे|  कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने इसको लेकर पूर्व की भाजपा सरकार पर हमला बोला है, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कहते थे उन्होंने मप्र को समृद्ध मप्र बनाया, लेकिन उन्होंने कभी नही बताया कि सम्रद्ध मध्य प्रदेश का टैग किसने दिया| मध्य प्रदेश पिछड़े प्रदेशों में गिना जा रहा है| संसाधनों की संगठित लूट की गई है| 

इस सर्वेक्षण् के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण में गरीबी का स्तर 29 राज्यों में 27 वें नम्बर पर पहुंच गया है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में प्रतिव्यक्ति आय 82941 रुपए से बढ़कर 90998 हो गई है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि राज्य की सामाजिक आर्थिक विकास की समीक्षा करने पर स्थिति स्पष्ट है कि प्रदेश मानव विकास के मानकों पर देश एवं समान परिस्थितियों वाले राज्यों की तुलना में पिछड़ रहा है। गरीबी उन्मूलन आकड़े और स्वास्थ्य सूचकांकों को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाना एक प्रमुख चुनौती है। सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा और पोषण के क्षेत्र मे भी राज्य की स्थिति बेहतर नहीं है।


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