भोपाल। पूर्व की शिवराज सरकार की गड़बड़ी घोटालों को लेकर प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बीजेपी नेताओं पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। खबर है कि सरकार ने BJP सरकार में आवंटित बंगलों की जांच करवाने का फैसला किया है।इसके तहत सरकारी आवास आवंटन का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सारे सरकारी आवासों पर टीम भेजकर भौतिक परीक्षण कराना तय किया गया है।सरकार के इस एक्शन से बीजेपी में खलबली मच गई है। इसे कमलनाथ सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
दरअसल, पिछली शिवराज सरकार में हुई सरकारी आवासों की बंटरबांट पर अब कमलनाथ सरकार ने सख्त रूख अपना लिया है।आरोप है कि भाजपा ने पिछले 15 साल में फर्जी तरीके से अपने नेताओं को आवास आवंटित किया है। कई नेताओं के पास दो-दो बंगले हैं। वहीं अनेक आवास ऐसे होने की जानकारी मिली है, जो जिन नामों पर आवंटित हुए थे, उनकी मौत हो चुकी है लेकिन आवास खाली नहीं किए गए। न दूसरे को अलॉट हुए। सरकारी आवासों में निजी लोगों को बिना मंजूरी गलत तरीके से आवंटन की शिकायतें भी हैं इसी के चलते सरकार ने सरकारी आवासों की जांच करवाने का फैसला लिया है। आवास के सत्यापन के लिए कमलनाथ सरकार ने कमेटी का भी गठन किया है, जो ऐसे नेताओं की सूची तैयार करेगी जो फर्जी तरीके से सरकारी आवासों में कब्जा जमाए बैठे है।
