भोपाल| मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम् बैठक होने जा रही है| इस बैठक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी| बिजली बिल हॉफ किए जाने और उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है| वहीं शहरी बेरोजगार युवाओं को चार हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है| कांग्रेस राष्टीय अध्यक्ष राहुल गाँधी के भोपाल दौरे से एक दिन पहले हो रही इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है| जिसमे सभी अहम् प्रस्तावों पर मुहर लगाकर सीएम कमलनाथ राहुल गाँधी को प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी वचन पूरे करने की रिपोर्ट देंगे|
चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार आने पर किसानों का कर्जा माफ़ और बिजली हाफ किया जाएगा| पिछली सरकार ने 200 रुपए बिजली दी थी, इसे कांग्रेस सरकार आधा करने जा रही है| कैबिनेट में किसानों का बिजली बिल हॉफ किए जाने और उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपए में दिए जाने की योजना पर भी विचार किया जाएगा। पिछली कैबिनेट की बैठक में इन दोनों योजनाओं के बारे में ऊर्जा विभाग की ओर से मंत्रियों के सामने प्रजेंटेशन दिया गया था। सरकार दस हॉर्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ करने जा रही है| इन्हे 12 हजार रुपए कि बजाय छह हजार रुपए सालाना जमा करना होगा|
क्रूज में भी मिलेगी शराब, एयरपोर्ट पर खुलेगा बार
राज्य सरकार पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को बड़े होटलों में भी सभी तरह की शराब सर्व किए जाने की अनुमति देेने जा रही है। करीब डेढ़ साल से इस तरह के प्रस्ताव शासन के पास लंबित थे। भोपाल के बड़े तालाब, हनुमंतिया, मढ़ई और बरगी समेत प्रदेश के अन्य बड़े जलाशयों में चलने वाले क्रूज में भी पर्यटकों को शराब सर्व की जा सकेगी। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही अभी तक एयरपोर्ट के 1500 स्क्वायर फीट के दायरे में भी शराब की बिक्री पर राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया हुआ है, सरकार इस शर्त में भी छूट देने जा रही है|
100 दिन का रोजगार और बेरोजगारों को मिलेगा चार हजार महीना
लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा प्लान लेकर आई है| लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस पर अमल भी करना चाहती है| युवा स्वरोजगार योजना के तहत शहरी युवाओं को भी 100 दिन का काम दिए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी| इसके तहत शहरी युवाओं की कलेक्टर रेट के अनुसार मजदूरी तय की जाना है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव सौंपा है, जिसके अनुसार युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्र में स्किल डवलप किए जाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत शहरी बेरोजगार युवाओं का पंजीयन 10 फरवरी से किया जाना है। सरकार प्रतिमाह चार हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता भी देगी| इसके अलावा कर्मचारियों को दो फीसदी डीए दिए जाने और बुजुर्गों की सामाजिक पेंशन 300 रुपए से 600 रुपए किए जाने के मामले में वित्त विभाग के प्रस्ताव का कैबिनेट अनुमोदन करेगी।
