इस बार नही होंगें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह, वर-वधु पक्ष परेशान

दरअसल, सामाजिक संस्थाएं शहर में मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना के तहत विवाह सम्मेलनों का आयोजन करती हैं। हर साल 2 हजार से ज्यादा विवाह और निकाह जिले में हाेते हैं।लेकिन इस बार आचार संहिता के चलते सामाजिक न्याय विभाग ने नगर निगम को बजट देने से इंकार कर दिया है। विभाग का कहना है कि आचार संहिता लगी हुई है और योजना मुख्यमंत्री के नाम पर है, यदि ऐसे में शादियां कराते हैं तो यह संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। वही बजट ना मिलने से निगम ने आयोजन समितियों को सूचित कर दिया है कि इस बार सम्मेलन नही होगा।

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विभाग के इस फैसले ने वर-वधु पक्ष को मुश्किल में डाल दिया है वे अब  विभाग के चक्कर लगा रहे हैं कि शायद शादियों की मंजूरी मिल जाए और तय तारीख पर विवाह हाे सकें। क्योंकि अगर इस बार शादियों टली तो वो सीधा जुलाई या फिर अक्टूबर नवंबर में ही होगी, क्योंकि मई के आखरी तक चुनाव है और परिणाम आने है। 

बता दे कि योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों के लिए सामाजिक न्याय विभाग तारीखें भी जारी कर चुका है। इसमें जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों से कम से कम 50-50 कन्याओं की शादी कराने का लक्ष्य जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ और कमिश्नर को दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर आचार संहिता लगने की वजह से इस योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। यह सम्मेलन 7 और 30 मई, 4, 17 और 25 जून, 6 और 10 जुलाई, 22 और 28 नवंबर, 5 और 12 दिसंबर को आयोजित करने हैं।