भोपाल। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस चुनाव से पहले किये गए वादों को पूरा करने की तैयारी में जुट गई है। कर्जमाफी के बाद अब सरकार सरकार ने एक वचन और पूर्ण करने के लिए कदम बढ़ाया है। अब किसानों के बिजली बिल हाफ करने की तयारी की जा रही है। ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट में प्रस्ताव लाने से पहले इसे वित्त विभाग को भेजा गया। विभाग ने इसमें होने वाले खर्च और लाभांवित होने वाले किसानों की जानकारी ऊर्जा विभाग से मांगी है। सरकार ने किसानों के 10 हॉर्सपावर तक बिजली बिल की जानकारी मांगी है।
कांग्रेस ने चुनाव में अपने वचन पत्र में 100 यूनिट तक सभी परिवारों को 100 रुपए प्रतिमाह का बिजली बिल देने का वादा किया था और इसे वचन-पत्र में शामिल किया था। इसके साथ में किसानों के कर्ज माफ़ और बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी। सरकार 10 हॉर्सपॉवर पंप का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं का बिल हॉफ करना चाहती है। इसकी तैयारी अंतिम दौर में हैं। ऊर्जा विभाग ने पावर मैनेजमेंट कंपनी से कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में जानकारी मांगी है। कैबिनेट में प्रस्ताव लाने से पहले इसे वित्त विभाग को भेजा गया। विभाग ने इसमें होने वाले खर्च और लाभांवित होने वाले किसानों की जानकारी ऊर्जा विभाग से मांगी है
इसके मद्देनजर ऊर्जा विभाग के विशेष कर्तव्य अधिकारी पीके चतुर्वेदी ने बुधवार को पत्र लिखकर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी से दिसंबर 2018 के कृषि उपभोक्ताओं से संबंधित जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी आने के बाद प्रस्ताव को विधिवत रूप से वित्त विभाग की अनुमति मिलने पर कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। जल्द ही किसानों को यह सौगात मिल सकती है|