भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आते ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी की गई। दर्जन भर जिलों के कलेक्टर इधर से उधर कर दिए गए। लेकिन सरकार ने अभी तक 36 आईएएस, 16 आईपीएस और 4 आईएफएस अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इन अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में शिकायतें की गईं थी। इन शिकायतों पर आयोग ने राज्य सरकार से जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहा था।
इन अधिकारियों पर विधानसभा चुनाव के दौरान विशेष राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगा था। चुनाव आयोग में इनके खिलाफ शिकायत की गई थी। जिसके बाद आयोग ने सरकार से इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा था। लेकिन राज्य सरकार ने आयोग की अनुशंसा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जिन अधिकारियों के खलाफ शिकायत की गई है उनमें कुछ तो बहुत वरिष्ठ अफसर हैं।
