भोपाल| मध्य प्रदेश की नई सरकार संविदा कर्मचारियों, अतिथि शिक्षकों एवं रोजगार सहायकों को नियमित करने की तैयारी कर रही है| इसके लिए सरकार ने मंत्रिमंडल समिति बना दी है| इसमें तीन मंत्रियों वित्त मंत्री तरुण भनोट, जनजातीय कार्य मंत्री ओंकार सिंह मरकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी जीएडी के अपर मुख्य सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। यह कमेटी तीन महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं|
कांग्रेस ने वचन पत्र में भी संविदा कर्मचारियों, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि तीन महीने के बजाय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कमेटी नियमित करने की रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार बनते ही कर्मचारियों को अपनी मांगे पूरी होने की उम्मीद है| कर्मचारियों और सरकार के बीच बैठक भी हो चुकी है| जिसमे कर्मचारियों ने मंत्रियों के सामने अपनी मांगों के प्रस्ताव रखे थे| सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है| लेकिन मांगो पर विचार करने के लिए जिस तरह कमेटी बनाई गई है, इससे संसय बन गया है| क्यूंकि तीन माह में रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेगी और तब तक आचार संहिता लग जायेगी| जिससे कहीं नियमितीकरण की मांग फिर अधर में न लटक जाए| कर्मचारी संगठनों का कहना है कि समिति इस मामले में तेजी दिखाए और सभी जरूरी पहलुओं पर विचार कर लंबित मांगों की पूर्ती करे|
