भोपाल। छत्तीसगढ़ के बाद मप्र सरकार भी प्रदेश में सीबीआई के सीधे प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। फिलहाल मप्र में सीबीआई से जुड़े केस और एक्टिविटी को देखा जा रहा है। यदि कमलनाथ सरकार ने सीबीआई पर रोक लगाई तो प्रदेश में किसी मामले में सरकार, कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की बिना अनुमति के छापा नहीं मार पाएगी।
सीबीआई की कार्रवाई केा राजनीति से प्रेरित मानकार कई राज्य अभी तक अपने अधिकारों का पालन करते हुए सीबीआई की सीधी एंट्री पर रोक लगा चुके हैं। जिनमें तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो दिन पहले ही सीबीआई की सीधी एंट्री पर रोक लगा दी है। मप्र सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार राज्य में सीबीआई की सीधी एंट्री रोकने के लिए बार चर्चा हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर उच्च स्तर पर मंथन होना है। संभवत:अगले कुछ दिनों में दिल्ली से विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी, फिर सीबीआई की एंट्री रोकने के राजनीतिक नफा-नुकसान को देखा जाएगा। बताया गया कि कांग्रेस को अंदेशा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई का दुरुपयोग किया जा सकता है। यदि सीबीआई को सीधे प्रवेश से रोका जाता है तो फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार या फिर राज्य की अनुमति से ही प्रदेश में कार्रवाई कर पाएगी। केंद्रीय अधिकारियों, सरकारी उपक्रमों और निजी व्यक्तियों की जांच सीधे नहीं कर सकेगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी प्रदेश में कोई कदम नहीं उठा सकेगी। हालांकि पहले से जो जांच चल रही हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
