हाई कोर्ट ने दलील सुनने के बाद मध्य प्रदेश शासन को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या इंडियन नर्सिंग काउन्सिल के नियम मप्र शासन पर लागू नहीं होते, क्या शासन को नियमों का उल्लंघन करने की छूट प्राप्त है ? इसका कोई जवाब शासन की तरफ से पेश वकील नहीं दे पाए।
याचिका में बताया गया कि बाढ़ में ग्वालियर के अलावा शिवपुरी, श्योपुर, गुना और अशोक नगर का हिस्सा ज्यादा प्रभावित हुआ।
एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने तर्क दिए कि दंड प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह किसी भी मामले की जांच या तो स्वयं कर सकते हैं अथवा पुलिस या किसी भी एजेंसी के माध्यम से जांच करा सकते हैं। दिग्विजय सिंह के विरुद्ध कोई हिंसा का मामला दर्ज नहीं हुआ है जिसमें पुलिस की जांच आवश्यक हो उक्त मामले में मजिस्ट्रेट ने जांच करना उचित समझा था इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की पूरी जांच की गई और जांच के उपरांत ही उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया
रिपोर्ट सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इन नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पर भी सवाल खड़े किये, कोर्ट ने कहा कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग वाले हॉस्पिटल से नोटराइज्ड एफिडेविट मांगा जाए, ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट जानकारी की मांगी जाए, मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी,
निजी कॉलेज के कुछ छात्रों ने परीक्षा पर लगी रोक के ग्वालियर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर लगी को हटाने से इंकार कर दिया और ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
कोर्ट ने सब तथ्य सामने आने के बाद परीक्षा पर रोक लगा दी थी जिसे सरकार हटवाना चाहती है। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है , कोर्ट ने परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इंकार करते हुए मामले की जांच ही सीबीआई को सौंप दी , अब 12 मई को सीबीआई जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेगी उसपर क्या फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी।
हाई कोर्ट द्वारा उक्त मामले में हैरानी जताते हुए कहा गया कि इस मामले में मृतका घटना दिनांक को करीब 19 सप्ताह की गर्भवती थी बावजूद इसके इसका उल्लेख पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया उल्टा मृतका का यूट्रस हेल्दी बताया गया, यानि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिना जांच किए हुए ही डॉक्टरों ने इस आशय की राय दे दी कि मृतका को सांप ने डसा है।
Ashok Nagar News: भारतीय जनता पार्टी के अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी (Ashok Nagar BJP MLA Jajpal Singh Jajji) को ग्वालियर हाई कोर्ट (Gwalior High Court) की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है। 12 दिसंबर को ग्वालियर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक जज्जी के अनुसूचित जाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र … Read more
High court on Employees Increment : हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल हाई कोर्ट द्वारा कलेक्टर के उस आदेश को निरस्त किया गया। जिसमें कलेक्टर द्वारा सहकारी निरीक्षक के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए थे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर को किसी भी कर्मचारी की वेतन … Read more
MP High Court bans nursing exam : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश भर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर रोक (MP High Court ban on BSC Nursing second year exam) लगा दी है। कोर्ट ने 1 और 6 दिसंबर को आयोजित … Read more
दतिया, सतेंद्र रावत। दतिया (datia) के हनुमान टीला मंदिर को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब इस मंदिर पर शासन का आधिपत्य होगा। जिसके बाद जिला प्रशासन ने आदेश का पालन करते हुए तुरंत ही कार्रवाई की और मंदिर की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली और वहां से मंदिर के पुजारी महंत … Read more
ग्वालियर, अतुल सक्सेना। एमपी हाई कोर्ट (MP High Court) ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी है। आज मामले की सुनवाई के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव और एमपी के डाइरेक्टर मेडिकल एजुकेशन कोर्ट में उपस्थित हुए। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी उससे पहले सीबीआई को अपनी … Read more