मध्य प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा अधिनियम तैयार : नरहरि

ग्वालियर । जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि का कहना है कि मध्यप्रदेश में जल्दी ही पत्रकारों के हित में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लाया जायेगा। अधिनियम का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जल्दी ही इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके साथ ही राज्य उन्होंने कहा कि सरकार ने पत्रकारों की दुर्घटना बीमा हितलाभ राशि भी बढ़ा दी हैं। साथ ही सम्मान निधि में भी वृद्धि की है। 

रविवार को ग्वालियर पहुंचे जनसंपर्क आयुक्त पी. नरहरि ने मीडिया प्रतिनिधियों के एक सेमीनार में  जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम तैयार है, इसे जल्दी ही कैबिनेट बैठक में रखा जायेगा । उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पत्रकारों के हित में कई फैसले लागू कर रही है। पत्रकारों की दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाया जा रहा है। वहीं अब इसमें माता पिता को भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा 25 लाख तक के पत्रकारों के गृह ऋण को सुगम बनाया जा रहा है, वहीं इस गृह ऋण का साढ़े पांच प्रतिशत का ब्याज भी सरकार ही देगी।

जनसंपर्क आयुक्त पी. नरहरि ने बताया कि पत्रकार कल्याण के मामलों में भी सरकार ने उदारता से काम करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि अधिमान्यता के नियमों में भी उदारता बरती जा रही है। जल्दी ही इसको साप्ताहिक, मासिक और न्यूज पोर्टल के लिये  भी खोला जायेगा। नरहरि ने पत्रकारों से विभिन्न मुददों पर सुझाव भी लिये, उन्होंने पत्रकारों द्वारा प्रेस टूर मामले पर कहा कि पत्रकारों के प्रेस टूूर जिले से लेकर संभाग बल्कि अन्य राज्यों में भी कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। 

नरहरि ने बताया कि हम चाहते है कि पत्रकारों के टूर हो ताकि दूसरे जिले, राज्यों से जाकर उनका विजन बदले और प्रदेश का इतिहास, पर्यटन व विकास की जानकारी अन्य जगह भी फेलें। नरहरि ने पत्रकारों को सम्मान निधि प्रदान करने की उम्र 62 वर्ष से 60 वर्ष करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि यह मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार रूपये कर दिया गया है। जनसंपर्क आयुक्त ने इलैक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकारों को सीएम कवरेज के दौरान दिक्कत आने पर कहा कि अब सीएम की सुरक्षा डी को छोटा किया जा रहा है, ताकि फोटोग्राफर व इलैक्ट्रोनिक मीडिया के कैमरामैन बेहतर कवरेज कर सकें।

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