कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

भोपाल।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी। किसान कर्ज माफी के दूसरे चरण और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को सातवां वेतनमान दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।इसके अलावा इस बैठक में लगभग एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सवर्ण आरक्षण) के लिए लागू दस फीसदी आरक्षण के लिए जमीन के प्रावधान बदलने पर बैठक में मुहर लगेगी।

बैठक में सरकार विधायकों को वाहन और मकान खरीदने के लिए कर्ज की सीमा दोगुनी का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। जिसमें विधायक को कर्ज पर 4% ब्याज की राशि जमा करना होगी।यदि ब्याज की दर 9 फीसदी होती है तो 5% ब्याज सरकार भरेगी।खास बात ये है कि यह सुविधा 15वीं विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों को मिलेगी। इसमें शर्त यह रहेगी कि यदि कोई सदस्य पहले वाहन के लिए कर्ज ले चुका है या राजधानी में उसका आवास है तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी। विधायकों को अभी वाहन खरीदी के लिए 10 लाख और मकान के लिए 25 लाख रुपए तक का कर्ज लेने की पात्रता है।इसमें बदलाव कर वाहन खरीदी के लिए कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए और मकान खरीदी की राशि को 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है।

इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

-कैबिनेट में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण सुविधा दिए जाने के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाएगा।

-इस बारे में कैबिनेट पहले ही आर्थिक वर्ग के कमजोर लोगों को आरक्षण दिए जाने का फैसला ले चुकी है।

-कैबिनेट बैठक में महिला बाल विकास के सेफ सिटी कार्यक्रम को मंजूरी के लिए लाया जाएगा....इसके तहत शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाने हैं।

-इस योजना में खर्च होने वाली राशि केंद्र से राज्य सरकार को मिलेगी।

-केंद्रीयकृत पुलिस काल सेंटर एवं कंट्रोल रूम (डायल -100) का उन्नयन कर विस्तार किए जाने के संबंध में प्रस्ताव ।

-मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल के चार अास्थायी पदों को आगामी 5 वर्ष के लिए स्वीकृति दिए जाने के बारे में प्रस्ताव।

-छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव।

-मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी बीमा सोसायटी का गठन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव।

-विधि और विधायी विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवानिवृत्त आरके गुप्ता की संविदा नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव।

-आदिम जाति कल्याण विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने के बारे में प्रस्ताव।

-नवगठित निवाड़ी जिले में जिला कार्यालय गठित करने एवं नए पदों की स्वीकृति दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव।

-कैबिनेट बैठक में  विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम कमलनाथ की आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए कर्ज  माफ करने की घोषणा का अनुसमर्थन होगा।

-पत्रकारों की श्रद्धा निधि 7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किए जाने को भी मंजूरी मिल सकती है।


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