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Jabalpur News : नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े पर हाई कोर्ट सख्त, DME को हाजिर होने के आदेश

हाई कोर्ट के इस आदेश पर शासन की और से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से DME को लेकर राहत मांगी और वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाज़िर होकर जानकारी दी जानें की अनुमति मांगी, पर कोर्ट ने इंकार करते हुए अब गुरुवार को दस्तावेजों के साथ हाज़िर होंने के आदेश दिए है।

हाई कोर्ट ने प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक, एमपी सरकार को फटकारा, पूछा- क्या शासन पर कोई नियम लागू नहीं होता

हाई कोर्ट ने दलील सुनने के बाद मध्य प्रदेश शासन को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या इंडियन नर्सिंग काउन्सिल के नियम मप्र शासन पर लागू नहीं होते, क्या शासन को नियमों का उल्लंघन करने की छूट प्राप्त है ? इसका कोई जवाब शासन की तरफ से पेश वकील नहीं दे पाए।

MP News : हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिकित्सा महासंघ ने वापस ली अनिश्चितकालीन हड़ताल, दिया डॉक्टरों को काम पर जाने का आदेश

न्यायालय के इस आदेश का पालन करते हुए महासंघ ने हड़ताल वापस लेकर सभी चिकित्सकों को यथावत काम पर जाने के निर्देश दिए हैं।

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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, जिसमें से वर्तमान में चीफ जस्टिस को मिलाकर 30 जज कार्यरत हैं। आज हाई कोर्ट में 7 नए जजों को शपथ दिलवाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में हाई कोर्ट जस्टिस भी शामिल हुए।

हाई कोर्ट में MP Police को फटकार, जिस MDMA ड्रग को जब्त किया वो निकला यूरिया, DGP को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश

याचिकाकर्ता मोहित तिवारी के वकील सुनील गोस्वामी ने बताया कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए सबसे पहले पुलिस द्वारा जब्त किये गए MDMA ड्रग की फोरेंसिक रिपोर्ट तलब की।  जब रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि जिस ड्रग को पुलिस ने जब्त  कर MDMA बताया था वो FSL रिपोर्ट में यूरिया निकला।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक रहेगी बरकरार, CBI को सौंपी जांच

कोर्ट ने सब तथ्य सामने आने के बाद परीक्षा पर रोक लगा दी थी जिसे सरकार हटवाना चाहती है। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है , कोर्ट ने परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इंकार करते हुए मामले की जांच ही सीबीआई को सौंप दी , अब 12 मई को सीबीआई जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेगी उसपर क्या फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी।  

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Government Employees Salary-Allowance : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वेतन का भुगतान करने के आदेश दिए है। इसके लिए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने का समय दिया है।

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केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पिछले साल दो-दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं।

कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कलेक्टर के आदेश को किया निरस्त, ओआइसी पर लगा जुर्माना

High court on Employees Increment : हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल हाई कोर्ट द्वारा कलेक्टर…