जबलपुर| देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समाज से सदस्यों के मनोनयन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है जिसपर हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है| मामला हाईकोर्ट में लंबित है लेकिन इसी दौरान मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन विधायक के मनोनयन पर मुहर लगाने की मांग की गई है… ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले जबलपुर के सामाजिक संगठन, नागरिक उपभोक्ता मंच ने राज्यपाल को पत्र भेज कर मांग की है कि मामला सब-ज्यूडियश होने के कारण वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी ना दें| संगठन ने जबलपुर हाईकोर्ट में भी एक इंटरिम एप्लीकेशन दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की है और हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि कैसे राज्य सरकार एंग्लो इंडियन कोटे से विधायक के मनोनयन की तैयारी कर रही है…
बता दें कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में संविधान में हुए पन्चान्नवें संशोधन को चुनौती दी गई है जिसके तहत एंग्लो इंडियन समुदाय को दिए जाने वाले कोटे की सीमा सन् 2020 तक बढ़ा दी गई है… संविधान के लागू होने के वक्त एंग्लो इंडियन समाज से विधानसभाओं में एक और लोकसभा में दो सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान सिर्फ दस सालों के लिए किया गया था लेकिन इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा और संविधान में हुए पन्चान्नवें संशोधन से इसकी सीमा साल 2020 तक बढ़ा दी गई|
