प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट देश के कृषि क्षेत्र के साथ-साथ किसानों के लिए भी क्रांतिकारी होगा। सरकार ने पूरे देश में ली जाने वाली 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली6000 रुपए की राशि देश के 12 करोड़ किसानों की आय बढ़ाने तथा उनके जीवन को आसान बनाने में मददगार होगी। सिंह ने कहा कि परंपरागत रूप से हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में गौ आधारित रही है। केंद्र सरकार की कामधेनु योजना में गौपालकों को दी जाने वाली 500रुपए की राशि किसानों को वापस गौपालन की ओर ले जाएगी, जिससे जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने पशुपालन तथा मछली पालन पर ब्याज में 2 फीसदी सब्सिडी देने की भी घोषणा की है।
मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने देश के बड़े मध्यम वर्ग के बारे में सोचा है और उसकी तकलीफों को समझते हुए राहत देने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने आयकर की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, जिससे देश के मध्यम वर्ग और विशेषकर नौकरीपेशा वर्ग के 3 करोड़ लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के लोगों के लिए यह एक क्रांतिकारी निर्णय है। इसके अलावा स्टेंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी बढ़ाई गई है। इन दोनों ही कदमों से मध्यमवर्गीय लोगों को राहत मिलेगी।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संजीवनी
सांसद सिंह ने प्रस्तावित बजट को देश के असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों के लिए संजीवनी बताया है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया है। 21 हजार रुपए तक मासिक पाने वाले कामगारों को 7 हजार रुपए बोनस दिए जाने का प्रावधान किया है। यही नहीं, बल्कि इस वर्ग के श्रमिकों की असामयिक मृत्यु पर ईपीएफ से मिलने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी है, जिससे सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों को दी जाने वाली पेंशन में अपना अंशदान बढ़ाकर 14प्रतिशत कर दिया है।
महिलाओं का होगा सशक्तीकरण
राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार का जोर प्रारंभ से ही महिला सशक्तीकरण पर रहा है। इसका प्रमाण है कि मुद्रा लोन लेने वाले हितग्राहियों में 70फीसदी महिलाएं हैं। केंद्र सरकार ने देश की 6करोड़ गरीब गृहिणियों को उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन देकर धुएं से राहत प्रदान की है और आगामी समय के लिए इसका लक्ष्य 8करोड़ कनेक्शन रखा गया है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने बजट में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए 1330 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है, जिसका लाभ निश्चित रूप से देश की महिलाओं को मिलेगा।
देश के विकास को गति देगा बजट
प्रदेश अध्यक्ष सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश के विकास को गति देने वाला है। यही वजह है कि बजट प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद सेंसेक्स 400 अंक उछल गया। उन्होंने कहा कि इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि भारत रक्षा क्षेत्र में एक क्षेत्रीय महाशक्ति और वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि देश के 15-8 लाख गांव सड़क से जुड़ चुके हैं और देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए सरकार ने 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत 60 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के ये कदम निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास को गति देंगे।
