जबलपुर| लोकसभा चुनाव खत्म होते ही प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर बिजली का तेज झटका देने वाली है। इस संबंध में बिजली कंपनियों ने 12 प्रतिशत दाम बढ़ाने की तैयारी भी कर ली है। बिजली कंपनियों ने विधुत नियामक आयोग में याचिका दायर कर बिजली के दाम बढ़ाने का प्रावधान रखा है।
इधर बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम करने वाली संस्था आम नागरिक मित्र फाउंडेशन ने बिजली दर की वृद्धि के सम्बन्ध में बताया है कि इस बार बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश की गई अपनी याचिका में थोड़ी-बहुत नहीं बल्कि 12 फ़ीसदी वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बिजली कंपनियों ने बिजली के रेट में सिर्फ 1.5 फ़ीसदी की वृद्धि प्रस्तावित की थी और इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग को याचिका प्रस्तुत की थी लेकिन दो माह बाद जैसे ही 23 मई को लोकसभा चुनाव समाप्त हुए तो तत्काल 25 मई को इन सरकारी बिजली कंपनियों ने पूर्व की याचिका में संशोधन कर बिजली के रेट में 12 फ़ीसदी की वृद्धि करने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश किया है।
आम नागरिक मित्र फाउंडेशन ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा इसलिए इसे तत्काल रोका जाना चाहिए अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा और विद्युत नियामक आयोग के सामने अपनी आपत्ति पेश करेगा।