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एक और घोटाले की तैयारी

भोपाल। राज्य सरकार ने एक बार फिर परीक्षाओं के लिए निजी एजेंसी पर भरोसा जताया है| निजी कॉलेजों में बीएड एवं शारीरिक शिक्षण शालाओं में 50 हजार सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से न कराते हुए एमपी ऑनलाइन से कराने का फैसला किया है। इससे पहले भी निजी एजेंसियों को सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यों पर सवाल खड़े हो चुके हैं| इस वर्ष एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू की जायेगी।

निजी कॉलेज एवं पारम्परिक विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं शारीरिक शिक्षण अध्ययन शालाओं में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के बीएड एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए  50 हजार सीट हैं। इसके लिए प्रवेश की एजेंसी को बदलकर निजी एजेंसी एमपी ऑनलाइन को सौंप दिया है।  इस वर्ष इन पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षाओं के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया होगी। एनसीटीई के 8 पाठ्यक्रमों के लिये 3 चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। प्रथम चरण में आवेदक एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करते हुए दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन शासन द्वारा चिन्हित हेल्प-सेंटर (शासकीय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय) के माध्यम से किया जायेगा। बीपीएड एवं एमपीएड के लिये क्रमश: फिटनेस एवं प्रोफिशियेन्सी टेस्ट निर्धारित हेल्प-सेंटर पर निर्धारित तिथियों में होगा। इसके बाद समेकित मेरिट-सूची का प्रकाशन एवं वरीयता के अनुसार प्रथम चरण में सीटें आवंटित की जायेंगी। चिन्हित हेल्प-सेंटर के माध्यम से शुल्क, टीसी तथा माइग्रेशन जमा करवाने पर प्रवेश दिया जायेगा।


तीन चरणों में होगी प्रवेश प्रक्रिया

प्रत्येक चरण की समाप्ति के बाद महाविद्यालयों की रिक्त सीटों का प्रकाशन किया जायेगा। प्रत्येक चरण में नवीन आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन तथा ऑनलाइन दस्तावेजों के सत्यापन की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑनलाइन सत्यापन के लिये 77+7=84 चिन्हित हेल्प-सेंटर (शासकीय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय) होंगे। बी.एड. तथा एन.सी.टी.ई. के अन्य पाठ्यक्रमों के लिये मेरिट तथा वरीयता के आधार पर 3 चरणों में प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी। प्रत्येक चरण में विद्यार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन करवाने की सुविधा प्राप्त होगी। तृतीय चरण की समाप्ति के बाद महाविद्यालयों में रिक्त सीट पर प्रशासकीय अनुमोदन के बाद रिक्त सीटों को भरने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

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