भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार की महत्वपूर्ण इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रदेश में 25 फरवरी से लागू हो जाएगी। इस योजना के लागू होने से प्रदेश के करीब 62 उपभोक्ताओं को फायदी मिलेगा। लेकिन इस योजना वह उपभोक्ता शामिल नहीं किए जाएंगे जो कूलर, हिटर और एयर कंडीशनर का उपयोग करते हैं। ये बात ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके यहां 1000 वॉट बिजली खपत होगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना में एसी और हिटर को कवर नहीं किया गया है। यह योजना प्रदेश में 25 फरवरी को लॉन्च की जाएगी। पूर्व में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। इससे प्रदेश के 62 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। अब इनको 200 के बजाए महज सौ रुपए 100 यूनिट के लिए भुगतान करना होगा। अगर उपभोक्ता 100 यूनिट से अधिक बिजली खपत करता है तो फिर उसे बढ़े हुए यूनिट बिजली कंपनी द्वारा निर्धारित दरों के तहत भुगतान करना होगा। फिलहाल 101 से 300 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को 6 रुपए प्रति दर के हिसाब से भुगतान करना होता है। सरकार द्वारा 100 यूनिट प्रति महीने का फॉर्मूला लागू करने से सरल बिलजी योजना के हितग्रहियोंं पर प्रभाव पड़ सकता है।
किस तरह मिलेगा योजना का लाभ
इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ बीपीएस परिवार के अंतर्गत आने वाले एससी/एसटी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बिजली की खपत 100 यूनिट से अधिक होने पर उपभोक्ता को राशि का अंतर भी देना होगा। बिजली वितरण कंपनियां बिल में पावर रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्धारित मानकों के अलावा किसी भी अन्य इकाइयों को शामिल नहीं करेंगी। सरकार द्वारा दिए गए बिजली बिल में सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख होगा। बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अगले बिलिंग से उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करें। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अन्य सब्सिडी जारी रहेगी।
गौरतलब है कि पूर्व सरकार ने जून 2018 में मुख्यमंत्री बकाया बिलमाफी योजना और सरल बिजली बिल योजना (असंगठित वर्ग को 200 रुपए प्रति माह बिजली) लागू की थी। दोनों योजनाओं को जुलाई 2018 से लागू किया गया था। सरल बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 रुपए प्रति माह का बिल अदा करना होता था। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आती है तो 100 यूनिट के 100 रुपए चार्ज करेगी। पिछले कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद सरकार ने पिछले हफ्ते बिजली कंपनियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश मिलने के बाद विद्युत वितरण कंपनियां अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करा रही हैं। ये काम 25 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू करके जनता को बड़ी राहत दी है। सरल योजना को सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में समाहित कर दिया है।
