भोपाल। कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। खेल मंत्री जीतू पटवरी ने बैठक में हुई चर्चा के बारे में मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में चार प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया गया था। इनमें से तीन प्रस्ताव प्रशासनिक थे। बैठक में किसान कर्ज माफी को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि एक बात साफ करना चाहते हैं कि सरकार 31 मार्च 2018 तक के किसान कर्ज को माफ करेगी। इसके अलावा 12 दिसंबर 2018 तक जिन किसानों ने ऋण जमा कर दिया है उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। 55 लाख किसानों को इस योजना से लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि कर्ज माफी को लेकर समीक्षा हुई। कर्ज माफी के किसानों में से 90 प्रतिशत किसानों का डाटा कम्प्यूटर में फीड हो चुका है।
उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर प्राथमिकता दी गई है कि सरकार द्वारा जमहित योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वृद्ध और विधवा पेंशन प्रकरणों में किसी भी तरही की शिकायत नहीं आना चाहिए अगर ऐसा होता है तो इसके लिए कलेक्टर उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में कलेक्टर पर कार्रवाई भी की जा सकती है। मंत्री ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान फर्जी केसों को वापस लेने के लिए समिति बनाई गई है। यही नहीं उन्होंने बताया कि ये समिति राजनीतिक केस भी वापस लेने के लिए जांच करेगी। अगर केस फर्जी पाए गए तो इन्हें वापस लिया जाएगा। इस समिति में एसपी, कलेक्टर, समेत तीन लोगों को मिलकार बनाई गई है। जिसमे समिति की अनुसंशा गृह विभाग द्वारा की जाएगी। जिसमे केस वापस लेने की प्रक्रिया होगी।
