महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने के लिए पेश किया गया बिल विधानसभा में पास हो गया है ।मराठा समुदाय को ये आरक्षण SEBC के तहत दिया जाएगा। अब इस बिल को विधानपरिषद में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार 5 दिसंबर से राज्य में मराठा आरक्षण लागू करने की कोशिश में है। इसके बाद अगले पांच दिन में कानूनी औपचारिकता पूरी कर इसे अमल में लाया जा सके।
इस मौके पर सीएम फडणवीस ने कहा कि, ‘हमने मराठा आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और आज हम बिल लेकर आए हैं। धनगर आरक्षण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि धनगर आरक्षण पर रिपोर्ट पूरी करने के लिए समिति गठित की गई है।खबर है कि सरकार की कोशिश 5 दिसंबर से राज्य में मराठा आरक्षण लागू करने की है। अब अगले पांच दिन में कानूनी औपचारिकता पूरी कर इसे अमल में लाया जा सके। बताते चले कि मराठों को आरक्षण मिले, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा था। करीब एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी। इसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी।
बता दे कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में मराठा समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर कई बड़े मोर्चे निकाले थे। मराठा समुदाय द्वारा लगातार हो रही मांग को लेकर सरकार दबाव में थे। आरक्षण को लेकर पूरे महाराष्ट्र में कई बार कई मोर्चे, बिना किसी उपद्रव के निकाले गए थे।
