मध्यप्रदेश के विधायकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आयकर विभाग ने 9 निर्वाचित विधायकों और एक पराजित प्रत्याशी को समन जारी किया है। यह समन विधानसभा चुनाव में आय छिपाने के मामले में जारी किया गया है। विभाग ने सभी से 10 दिन में जवाब मांगा है। इससे पहले भी कई विधायकों को समन जारी हो चुके है। यह पूरी कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की जा रही है।
दरअसल, चुनाव आयोग ने बीते साल हुए विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के आय और संपत्ति के दस्तावेजों जांच की थी। इस जांच में प्रत्याशियों के 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एफिडेविट यानी शपथपत्र की जांच की गई। इस जांच में प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्र में घोषित संपत्ति का मिलान उनके पांच साल के इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित व्यवसाय, उससे हुई आमदनी और कुल जायदाद से किया गया है। जिसमें विधायकों के शपथ पत्र में बताई गई आय और उनके पांच साल के इनकम टैक्स रिटर्न में बताई आय में भारी फर्क पाया गया। जानकारी मेल नहीं खाने से इसमें पहले चरण में भी इन सभी नेताओं को नोटिस जारी करके जवाब मांगे गए थे, लेकिन जिन विधायक और मंत्रियों के जवाब संतोषप्रद नहीं मिले, उन्हें दोबारा समन भेजे गए।
इससे पहले विभाग नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, मंत्री लाखन सिंह यादव, शशांक भार्गव, मीरा यादव को समन भेज चुका है। सूत्रों की माने तो करीब 30 विधायक और मंत्री जांच के दायरे में हैं। इनमें से 15 को समन मिल चुके हैं। शेष 35 नेताओं को अगले दो से तीन हफ्तों में यह समन मिल सकते हैं। यह समन आयकर अधिनियम की धारा 131 के तहत भेजे जा रहे हैं।
इन विधायकों को भेजे गए समन
छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, खरगापुर के राहुल सिंह लोधी, ग्वालियर दक्षिण सीट से प्रवीण पाठक, सेंवढ़ा से घनश्याम सिंह, गोहद से रणवीर जाटव, भिंड से संजीव सिंह, ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, टीकमगढ़ से राकेश गिरी गोस्वामी और सोहागपुर से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी सतपाल पालिया शामिल हैं।
