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Shivraj Cabinet Meeting : शिवराज कैबिनेट सम्पन्न, अनुपूरक बजट को मंजूरी,मानदेय वृद्धि समेत इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर, छात्रों-कर्मचारियो को होगा लाभ

मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य क्षमता निर्माण परिषद का गठन किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी के नाम से दस करोड़ रुपये का बजट रखा जाएगा।

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इस कैबिनेट मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर मंत्रियों को कई अहम निर्देश दे सकते हैं। कई कई विषयों पर चर्चा भी हो सकती है।

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आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3 हजार रूपये वृद्धि के बाद अब 13 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को 750 रूपये वृद्धि के बाद प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा।

सीएम शिवराज सिंह चौहान

मध्यप्रदेश में 22 नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 10 नए कॉलेज खोले जाएंगे। 4 कॉलेजों में नवीन संकाय, 7 में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का संचालनालय महिला एवं बाल विकास विकास में फिर विलय के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

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 Shivraj Cabinet Meeting Today : कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों से बैन हटा दिया गया है। जिले के अंदर के स्थानांतरण भी 15 से 30 जून तक खोलने का निर्णय हुआ है।

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Shivraj Cabinet Meeting Today : नर्मदा घाटी विकास के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा।

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Shivraj Cabinet Decision : मंत्रि-परिषद ने दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिए परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार निर्माण कार्यों के लिये 266 करोड़ 71 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की।

Shivraj Cabinet Meeting : शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, आधा दर्जन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, उद्यमियों-कलाकारों सहित छात्रों के लिए बड़ा फैसला संभव

आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही साथ कई विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना में संशोधन के प्रस्ताव पर भी आज अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

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Shivraj Cabinet Decision : मंत्रि-परिषद ने पुनर्वास आयुक्त के 1 अस्थाई पद की समय अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।