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गोंडी बोली को तीसरी भाषा का दर्जा दिलाने केन्द्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव : शिवराज

सीहोर/भोपाल।

चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज हर वर्ग को खुश करने में लगे हुए है। हर वर्ग को लुभाने के लिए नित नई घोषनाएं कर रहे है। एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज ने आदीवासियों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा गोंडी भाषा को तीसरी भाषा दिलाने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा जायेगा। भोपाल में रानी कमलापति की विशाल प्रतिमा स्थापित की जायेगी। पूज्य बड़ा महादेव के पूजा-स्थलों को विकसित किया जाये।आदिवासियों को किले में पूजा-अर्चना के लिये सहजता से आने-जाने की व्यवस्था के लिये वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गए है।यह बात गुरुवार को  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के सालारोड गाँव में गोंड आदिवासी सम्मेलन के दौरान कहीं।

चना बिक्री पर किसानों को मिलेगी 100 रुपये अतिरिक्त राशि

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि इस वर्ष किसानों से चने की खरीदी 4400 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की जायेगी। खरीदी के बाद कृषकों के खातों में 100 रुपये अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की जायेगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों के खातों में 200 रुपये 10 अप्रैल को और इस साल गेहूँ विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों के खातों में 265 रुपये 10 जून को डाले जायेंगे।

10 अप्रैल को खाते पहुंचेगी 200 रुपए की राशि 

समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने वाले किसानों के खाते में 10 अप्रैल को 200 रुपए तथा इस वर्ष गेहूं विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों के खातों में 10 जून को 265 रुपए की राशि डाली जाएगी। चना 4400 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद 100 रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली जाएगी।  

चारण पादुका, पानी की कुप्पी और साड़ी देगी सरकार

वही मुख्यमंत्री ने कहा कि  तेंदूपत्ता श्रमिकों के लिये इस वर्ष से तेंदूपत्ता तुड़ाई की दर 1200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक महिला श्रमिकों को चरण-पादुका और पानी को ठण्डा रखने वाली कुप्पी के साथ साड़ी भी दी जायेगी। श्री चौहान ने आदिवासी समाज के युवाओं से राज्य शासन की स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ लेने का आव्हान करते हुए बताया कि बैंक लोन की गारंटी राज्य सरकार देगी। उन्होंने आदिवासी समाज से आग्रह किया कि बच्चों को पढ़ायें-लिखायें। बच्चों की उच्च शिक्षा स्तर तक की पढ़ाई के खर्चे की चिंता न करें, पढ़ाई की फीस राज्य सरकार भरेगी। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से योजना में पंजीयन कराने का अनुरोध करते हुए बताया कि पंजीबद्ध श्रमिकों को राज्य शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दिया जायेगा।


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