भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन और गृह विभाग में इसी माह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना है और इससे काम प्रभावित हो सकता है। ऐसे में प्रदेश को अगले साल राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) और राज्य पुलिस सेवा (रापुसे) के 19 अधिकारियों की पदोन्नति आईएएस व आईपीएस संवर्ग में हो सकती है। जनवरी में पदोन्नति के लिए पदों का कोटा तय हो जाएगा।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आईएएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए 11-12 पद मिलेंगे। दिसंबर तक पदोन्नति के जरिए आईएएस संवर्ग में आए अफसरों के सेवानिवृत्त होने के आधार पर कोटा तय होगा। इसी तरह आईपीएस संवर्ग में आठ पद मिल सकते हैं। इसमें 1995 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मौका मिलेगा। एक पद के विरुद्ध तीन नामों का पैनल बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस बार भी गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नति का मौका मिलने की संभावना नहीं है। दरअसल, पदोन्नति के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की लंबी कतार है। इस वजह से सरकार बीते दो साल से इन्हें ही मौका दे रही है|