भोपाल। प्रदेश में सत्ता बदलते ही मैदानी अफसरों के बड़ी संख्या में तबादले किए गए। अब सरकारी विभागों में सालों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारी एवं कर्मचारियों की भी अदला-बदली होगी। संभवत: प्रदेश में आचार संहिता हटते ही प्रशासनिक सर्जरी शुरू हो जाएगी। इस सर्जरी में मंत्रालय एवं विभाग मुख्यालयों में सालों से एक ही कुर्सी पर जमे अधिकारी एवं कर्मचारियों केा भी हटाया जागए। इसको लेकर शासन स्तर पर रणनीति बन चुकी है। मैदानी में भी कुछ अफसरों की पदस्थापना होगी। यह कदम प्रशासनिक काम में कसावट के लिए उठाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर अन्य विभागों में भी अफसरों की नए सिरे से जमावट होगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जिस तरह से योजनाओं की स्थिति को लेकर फीडबैक मिला है, उसको लेकर सरकार खफा है। सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा, खाद्य, कृषि विभाग में बदलाव प्रस्तावित हैं। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा को उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें कृषि विभाग से मुक्त किया जा सकता है। वहीं, इस विभाग की बागडोर सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी को सौंपी जा सकती है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नीलम शमी राव को नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। बिजली कटौती को लेकर बीच चुनाव में हुई फजीहत का खामियाजा ऊर्जा विभाग के अफसरों को उठाना पड़ सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय में फेरबदल भी प्रस्तावित है।
