भोपाल| मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में सोमवार शाम को कैबिनेट की अहम बैठक हुई| इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं| कैबिनेट ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है| जिसके बाद अब केंद्र के समान राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 12 फीसदी डीए मिलेगा| इससे सरकार पर 1 हजार 647 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। इसका लाभ 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है| कैबिनेट ने 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अध्यादेश को मंजूरी के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने इससे संबंधित अध्यादेश के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसके हिसाब से सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन करना है, जो अभी तक नहीं हुआ है। प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। सवर्ण आरक्षण के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन भी 13 जून को तय हो सकती है। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उप समिति की पहली औपचारिक बैठक 13 जून को बुलाई गई है। कई राज्य संविधान संशोधन से जुड़े इस प्रावधान को लागू कर चुके हैं, लेकिन मध्यप्रदेश में इसे लागू करने की जगह मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई, जो तय करेगी कि इसे किस रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।
हीरा खदान की नीलामी को मंजूरी
कैबिनेट ने छतरपुर जिले में हीरा खदान की नीलामी को मंजूरी दे दी। इसका अनुमानित मूल्य 60 हज़ार करोड़ होगा। ये मामला काफी समय से लंबित था। इसके अलावा उज्जैन में उपक्षेत्रिय विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इसमें 17 करोड़ का व्यय होगा। तारामंडल के विस्तार की योजना। छिंदवाड़ा ओर जबलपुर में विज्ञान केंद्र बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है| वहीं भोपाल में साइंस सिटी बनाये जाने का फैसला किया गया है|
एवरेस्ट पर्वतारोही भावना डेहरिया और मेघा परमार का सम्मान
मप्र की माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दो महिला पर्वतारोही भावना डेहरिया और मेघा परमार का कैबिनेट में सम्मान किया गया। भावना डेहरिया और मेघा परमार प्रदेश की पहली महिलाएं हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है। सरकार ने दोनों पर्वतारोही को 3 लाख की सम्मान राशि दी है। साथ ही व्यय की गई 27 लाख की राशि भी सरकार वहन करेगी। दोनों को सरकारी नौकरी भी मिलेगी।
कर्मचारियों को तोहफा-केंद्र के समान मिलेगा डीए
कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 9 से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद चार लाख 54 हजार पेंशनर्स और 5 लाख कर्मचारियों का तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। इन्हें यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से मिलेगा। सरकार पर 1 हजार 647 करोड़ का बोझ आने की उम्मीद जताई गई है। पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, पेंशनर्स के मामले में छत्तीसगढ़ की सहमति की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले सरकार ने पिछले साल के अटके हुए दो फीसदी डीए को बढ़ाने के आदेश जारी किए थे, प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 9 फीसदी डीए दिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 से महंगाई भत्ता 9 से बढ़ाकर 12% कर दिया है। कर्मचारियों का डीए केंद्र और राज्य सरकार साल में दो बार बढ़ाती है। अब केंद्र की तरह राज्य के कर्मचारियों को भी 12 फीसदी डीए मिलेगा|
