बड़वानी और शिवपुरी में अवैध खदान धंसने के बाद कमलनाथ सरकार में मंत्री लाखन सिंह ने अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए है। मंत्री का कहना है कि पुलिस प्रशासन की सहमति से यह अवैध खनन हो रहा है।रेत माफियाओं ने थाने बांध रखे है। इस पर पुलिस को ही रोक लगानी होगी। वही इस मामले में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने दोनों हादसों को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इसके लिए उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है।
दरअसल, मध्यप्रदेश में अवैध खदान धंसने के लगातार मामले सामने आ रहे है। बीते दिनों बड़वानी में अवैध खदान धंसने पर पांच लोगों की मौत और कई घायल हो गए थे। जिसके बाद गृहमंत्री ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई थी और अवैध खदान पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही खनिज निरीक्षक को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया था। अभी इस घटना को दो दिन बीते ही थे कि सोमवार को शिवपुरी में खदान धंसने से चार की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। घटना के बाद अवैध खनन को लेकर सवाल उठे लगे तो खनिज मंत्री ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए ।
वही कमलनाथ सरकार में मंत्री लाखन सिंह ने तो पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खडे कर दिए। मंत्री का कहना है कि रेत के अवैध खनन और परिवहन के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। रेत कारोबारियों के थाने बंधे हुए है इसलिए इसका कारोबार रुकने का नाम नही ले रहा है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही रोक लगा सकती है।सुत्रों की माने तो यह सारा खेल पुलिस की साठंगाठं से ही होता है। यहां सरकार को दिखाने के लिए अधिकारियों द्वारा कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है।अब देखना है कि सरकार इन दोनों मामलों में क्या बड़ी कार्रवाई करती है।
