भोपाल। मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक पांच जून को हट चुकी है। इसके साथ ही सरकार 5 जुलाई तक तबादले कर सकती है। रोक हटे हुए दस दिन हो चुके हैं लेकिन किसी भी विभाग ने अब तक तबादलों की लिस्ट नहीं सौंपी है। जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि विभाग लिस्ट तैयार करने में व्यस्त हैं। जिससे ऐसा माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक बड़े पैमाने पर तबादले हो सकते हैं।
प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद राज्य सरकार की नई तबादला नीति भी आ गई है। हांलाकि नई नीति में कोई नई बात नहीं है, बल्कि लगभग वही नीति है जो कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय अस्तित्व में थी। इतना जरुर है कि इस बार जिला संवर्ग के तबादलों में प्रभारी मंत्री को ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। अब जिला संवर्ग में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही कलेक्टर तबादला कर सकेंगे। इससे पहले स्थानीय मंत्री की सहमति को भी अनिवार्य किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इधर, अब राजधानी में तबादलों को लेकर मंत्रालय से लेकर मंत्रियों के बंगलों में सूची को लेकर माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है। लेकिन किसी भी विभाग ने सूची को अंतिम रूप नहीं दिया है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि विभागों से थोकबंद तबादलों की सूची अगले सप्ताह से ही आना शुरू होगी।
