भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का वचन देने वाली कमलनाथ सरकार अब धीरे धीरे इन वचनों को पूरा करने में जुट गई है| सरकार कर्मचारियों से जुडी समस्याओं और मांगों को लेकर नया कदम उठाने जा रही है| कर्मचारियों की वेतन और सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने प्रदेश में आयोग के गठन की तैयारी कर रही है| खबर है वित्त विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है, मुख्यमंत्री कमलनाथ 15 अगस्त को इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं|
दरअसल, कांग्रेस ने चुनाव में लाये अपने वचन पत्र में नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों समेत सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का वादा किया था| पहले सरकार ने मंत्रियों के समूह बनाया था| अब आयोग राज्य सरकार के सभी संवर्गों के कर्मचारियों से जुड़े मामलों को देखेगा। अधिकारियों-कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक अगस्त को 24 संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों की मांग वेतन विसंगति, सेवा-शर्त, रिक्त पदों की पूर्ति और कुछ पदनाम परिवर्तन से जुड़ी हैं। इस बीच सीएम कमलनाथ ने हटाए गए संविदा कर्मियों को वापस करने का एलान किया है| सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ.गोविंद सिंह की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह ने अतिथि शिक्षक, रोजगार सहायक और संविदा कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठक कर उनका पक्ष जाना था। इसके अतिरिक्त भी समिति को कई ज्ञापन मिले हैं। इन पर विचार कर सरकार को सिफारिश करने के लिए अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसकी बैठक जल्द ही होने वाली है। खजाने की स्तिथि सही नहीं होने के चलते यह संभव नहीं है कि सभी आर्थिक मांगों को एक साथ पूरा किया जा सके, इसलिए संवर्गवार उनका परीक्षण कराया जाएगा।
