भोपाल। स्कूली वाहनों के लिए नई पॉलिसी तैयार हो रही है, जिसमें स्कूल प्रबंधन, पालक और चालकों की जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही बच्चों के आवागमन से बिना सुरक्षा मानकों के ऑटों को बाहर किया जाएगा। राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में यह जवाब पेश किया है। कोर्ट ने टिप्पीण करते हुए कहा कि हम अपने बच्चों को स्कूल के लिए ऑटो में भेजना नहीं चाहेंगे। क्योंकि तीन पहिए होने की वजह से इनमें परिवहन सुरक्षित नहीं है। इसलिए नई पॉलिसी में स्कूली ऑटो से बच्चों के परिवहन को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। इ
कोर्ट ने शासन से पूछा है कि ऑटो को स्कूल के परिवहन में प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जा रहा है। शासन ने जवाब पेश किया था कि शासन नया कानून बनाने जा रहा है। इसमें स्कूल, पालक व वाहन चालक की जिम्मेदार तय की जा रही है। परमिट की शर्तों में बदलाव किया जा रहा है। कोर्ट ने शनिवार को ऑटो में बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान की स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं।
