भोपाल। लोकसभा चुनाव में किसान प्रमुख मुददा बना हुआ है। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस एवं भाजपा किसान को वोट बैंक के रूप में भुनाने में जुटे हैं। इस बीच मप्र में गेंहू उत्पादक किसानों को 160 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि देने पर केंद्र एवं राज्य सरकार में ठन गई है। केंद्र की ओर से इंकार किया है कि यदि राज्य समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि देता हैतो यह केंद्र एवं राज्य के बीच हुए करार का उल्लंघन है। ऐसे में भारतीय खाद्य निगम जरूरत के अलावा गेहूं केंद्रीय पूल में नहीं लेगा।
दरअसल केंद्र गेहूं पर 160 रुपए प्रोत्साहन राशि देने के राज्य सरकार के फैसलो को बोनस मान रहा है। केंद्र सरकार इसके करार का उल्लंघन मान रही है। इसके आधार पर भारतीय खाद्य निगम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सालाना लगने वाले गेहूं से ज्यादा लेने से इनकार कर दिया है। खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि इस बारे में हमने अपना पक्ष रख दिया है।
