किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, यह है सरकार का नया प्लान

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भोपाल। किसानों के लिए प्रदेश की कमलनाथ सरकार नई योजना लाने जा रही है, इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी| इस योजना के तहत कम भाव पर किसानों को अपनी फसल बेचना नहीं पड़ेगा, कृषि उपज मंडी में उपज बेचने आए किसानों को उचित दाम न मिलें तो वे अपनी उपज मंडी या आसपास के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में बने गोदाम या वेयरहाउस में चार महीने के लिए रख सकेंगे।  कृषि मंत्री सचिन यादव ने इस संबंध में घोषणा की है| 

सरकार इस उपज पर किसानों को तात्कालिक मूल्य के 80 फीसदी तक का ऋण भी देगी। इन चार महीनों में जब भी किसान को उचित कीमत लगे तो वह अपनी उपज बेच सकेगा।कृषि मंत्री यादव ने कहा कि किसान जब मंडी आता है तो पता चलता है कि उसका माल इस भाव भी नहीं बिका कि लागत निकल पाए। इसीलिए मंडियों में किसानों के लिए यह व्यवस्था करेंगे। इंदौर में मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग के कौशल विकास केंद्र के शिलान्यास अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री ने यह घोषणा की। 

10 दिन खुला रहेगा कृषि यंत्रों के पंजीयन का पोर्टल

कृषि मंत्री ने कहा कि अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन पंजीयन का पोर्टल अब 10 दिन तक खुला रहेगा और 10 दिन बाद लॉटरी सिस्टम से किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। यादव ने जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कहा कि हर मंडी में जैविक उत्पाद बेचने के लिए सेक्शन बनाया जाएगा, जहां केवल जैविक फसलों की ही खरीदी-बिक्री होगी। जैविक कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ा जाएगा।

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