नई दिल्ली| लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार एक और बढ़ा ऐलान कर सकती है| पीएफ खाताधारकों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है| सरकार पीएफ के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने पर विचार कर रही है। सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक 21 फरवरी को दिल्ली में होगी। इसके एजेंडा में न्यूनतम पेंशन 3000 रुपए करने का मामला भी शामिल किए जाने के आसार हैं। बैठक में इस पर कोई फैसला भी किया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक, सरकार पीएफ के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन राशि 3000 रुपए करने पर विचार कर रही है। वर्तमान समय में इस योजना के तहत कर्मचारियों को 1000 रुपये तक की पेंशन की व्यवस्था थी| ईपीएस 1995 स्कीम के तहत अब तक 1000 रुपये की पेंशन ही मिलती थी। सरकार यदि यह व्यवस्था करती है तो ईपीएफओ के सभी सदस्य न्यूनतम 3000 की पेंशन पाने के लिए अधिकृत होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक, बीते दिनों जारी बजट में पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया था। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के जनरल सेक्रेटरी वृजेश उपाध्याय ने अपने एक ट्वीट में इसकी पुष्टि की है।
ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के ट्रस्टी व भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने बताया कि काफी समय से पेंशन की सीमा को बढ़ा कर 3000 रुपये किए जाने की मांग की जा रही है| अब तक कर्मियों को ईपीएस 1995 योजना के तहत मात्र 1000 रुपये की पेंशन ही मिलती थी| सरकार यदि यह व्यवस्था करती है तो ईपीएफओ के सभी सदस्य न्यूनतम 3000 की पेंशन पाने के लिए अधिकृत होंगे| खबरों के अनुसार सरकार लोकसभा चुनाव के पहले इस संबंध में घोषणा कर सकती है. ईपीएफओ के सेंट्रले बोर्ड के सभी ट्रस्टियों ने इस संबंध में सरकार से पेंशन की सीमा को बढ़ाने के लिए कहा है|
सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं कर रही है| बीते दिनों खबर थी कि EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होता है तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ो कर्मचारियों को फायदा होगा। फिलहाल EPF पर मिलने वाला ब्याज 8.55 फीसद है।
सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक 21 फरवरी को दिल्ली में होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भविष्य निधि आयुक्त, श्रमिक संगठनों और नियोक्ताओं की ओर से दस-दस डायरेक्टर्स, श्रम सचिव समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। एम्पलाइज नेशनल को ऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय उप महासचिव चंद्रशेखर परसाई ने बताया कि न्यूनतम पेंशन तीन हजार रुपए करने की मांग कई सालों से की जा रही है।
