बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 49 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों और छात्रों के लिए कई खुशखबरी वाले फैसले लिए गए। होमगार्ड के जवानों का वेतन बढ़ाया गया, राज्य के विभिन्न जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की स्वीकृति मिली, छात्रवृत्ति बढ़ाई गई और ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन में भी इजाफा किया गया। इसके अलावा आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) में कार्यरत पुलिस अधिकारियों को भी जोखिम भत्ता देने का फैसला किया गया। ये सभी कदम सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के हित में लिए गए हैं।
होमगार्ड और छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने होमगार्ड के जवानों के वेतन में बड़े इजाफे को मंजूरी दी। अब उन्हें एक दिन का 1121 रुपये मिलेंगे, जो पहले 774 रुपये था, यानी प्रति दिन 347 रुपये की बढ़ोतरी हुई। यह राशि बिहार पुलिस के न्यूनतम वेतन के समान है। इसके अलावा, राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 40 आवासीय विद्यालयों में 10+2 तक नए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कुल 1800 पद बनाने की स्वीकृति मिली। छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की गई है, जिससे राज्य के मेडिकल छात्रों और इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को लाभ मिलेगा।
नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
कैबिनेट की बैठक में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की मंजूरी दी गई। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और मेडिकल छात्रों के लिए प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि नए मेडिकल कॉलेजों से ग्रामीण और पिछड़े जिलों में चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता और पहुंच दोनों को बढ़ावा देगा। मेडिकल छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी आसानी से पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
ग्राम पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक का वेतन
ग्राम पंचायत सचिवों को भी कैबिनेट ने खुशखबरी दी है। उनका वेतन 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये किया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसके अलावा, पंचायती राज विभाग में संविदा आधारित तकनीकी सहायक का मानदेय 27 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये और आईटी सहायक का वेतन 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया। इससे पंचायत स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनका मनोबल बढ़ेगा। यह निर्णय ग्रामीण प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
एटीएस पुलिस अधिकारियों के लिए जोखिम भत्ता
कैबिनेट ने आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) में कार्यरत पुलिस अधिकारियों के लिए भी नई राहत का निर्णय लिया। अब उन्हें मूल वेतन का 30% या अधिकतम 25 हजार रुपये तक का जोखिम भत्ता मिलेगा। पहले यह भत्ता केवल एसटीएफ को मिलता था। यह कदम पुलिस अधिकारियों के हिम्मत और जोखिम भरे काम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अधिकारी अब सुरक्षित और बेहतर प्रोत्साहन के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। कैबिनेट की यह बैठक राज्य सरकार की कर्मचारियों और युवाओं के कल्याण को लेकर गंभीर नीति का उदाहरण है।
