बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित की गई जिसमें 19 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में राज्य सरकार ने कर्मचारियों (Employees) और पेंशनरों (Pensioners) को नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
नीतीश सरकार ने कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025, इलेक्ट्रॉनिक आदेश नियमावली 2025 और चालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत डिजिटल एकीकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की साक्ष्य प्रबंधन नियमावली के प्रस्ताव को पास किया है। इसके साथ ही अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि
बिहार सरकार ने इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 5 प्रतिशत बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। जिसका लाभ राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। यह संशोधित दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी।
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आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले…@NitishKumar#Bihar #NitishKumar#JDU #JanataDalUnited pic.twitter.com/WOAbwxrzwJ— Janata Dal (United) (@Jduonline) December 9, 2025
कैबिनेट की बैठक के अनुसार 6वें वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत DA मिलेगा। वहीं 5वें वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466 प्रतिशत का स्थान पर 474 प्रतिशत DA मिलेगा।
अन्य इन प्रस्तावों पर लगी नीतीश सरकार की मुहर
- ग्रीनिफाइड व्याप्त अवस्थांफ फण्डेशन/व्यवसाय के लिए ₹15.00 करोड़ मांग की राशि से कम्पोज फण्ड के गठन की मिली मंजूरी।
- संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के गठन हेतु मसौदा ज्ञापन एवं उप-नियम 2025 की स्वीकृति मिली।
- भिन्न केन्द्रों वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान पर प्रस्ताव पास हुआ।
- पेंशन केन्द्रों वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जुलाई 2025 के प्रभाव से 466 प्रतिशत के स्थान पर 474 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान को मंजूरी मिली।
- 11 अप्रैल 2023 के परिपत्रांक 30 जून/31 दिसम्बर को पारिश्रमिक सेवाओं हेतु कार्यरत सरकारी सेवकों का मानदेय परिमाण को अनुमन्य पारिश्रमिक (NPS/अन्य) वेतनमान में समायोजित करने की स्वीकृति दी गई।
- मेगासॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं नेशनल निवेश एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) के मध्य राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने हेतु मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति मिली।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के नगर निकायों के पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु अनुमान एवं अतिरिक्त व्यय अग्रिम राशि ₹400.00 करोड़ (चार सौ करोड़ रुपये) नगर निकायों के सामान्य अनुदान के रूप में प्रदान करने को मंजूरी दी गई।
- श्री सुदीप कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की मंजूरी दी गई।
- श्रीमान विनोद कुमार, बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के विरुद्ध आरोपित विभागीय कार्यवाही की प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई बरकरार रखने की स्वीकृति मिली।
- बिहार महिला आयोग (स्थापना) नियमावली 2025 तथा अन्य संबंधित अधिस्थान प्रक्रियाओं में संशोधन करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL), मुम्बई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं कौशल विकास हेतु छात्र स्किलिंग कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
- बिहार दस्तावेज लेखन अनुदेश (संशोधन) नियमावली 2025 का कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ।
- मुख्यधारा निर्धनता निवारण योजना अन्तर्गत बिहार महादलित विकास मिशन नियमावली 1954 के नियम 6(2)(ख) में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ।
