नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (central government) ने देशभर के 48 लाख कर्मचारी (employees) और 60 लाख से अधिक पेंशनर्स (pensioners) को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) का महंगाई भत्ता (dearness allowance) और महंगाई राहत (dearness relief) दे दी है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को बीते 18 माह का एरियर (arrears) का भुगतान किया जा सकता है। बता दें कि बीते दिनों के लिए सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28 फीसद किया गया है। हालांकि इस मामले में सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने 18 माह के एरियर पर अब तक कोई घोषणा की है। वही एरियर ना मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने हाल ही में जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 से महंगाई भत्ते (DA) में तीन बढ़ोतरी का निलंबन हटा लिया था। इसके बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत DA के रूप में उनके मूल वेतन का 28 प्रतिशत देय होगा। जबकि केंद्र ने 1 जुलाई से डीए लाभ बहाल किया है। वहीँ केंद्र ने कहा कि 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।
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सरकार ने कहा कि 01.01.2020 से 30.06.2021 की अवधि के लिए डीए की दर 17 प्रतिशत पर रहेगी। ज्ञात हो की इससे पहले केंद्र ने जनवरी 2020 में डीए में 4 प्रतिशत, जून 2020 में 3 प्रतिशत और इस साल जनवरी में 4 प्रतिशत वृद्धि की थी। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए इन वेतन वृद्धि को रोक दिया गया था। इसलिए तीन बढ़ोतरी के बावजूद, जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए की दर 17 प्रतिशत पर बनी रही।
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में पिछले महीने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखा था। शिव गोपाल मिश्रा ने अपने पत्र में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि यह उनकी सैलरी का हिस्सा है जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल वर्मा ने कहा था कि 18 महीने के एरियर की घोषणा बिना किसी देरी के कर देनी चाहिए। वहीं उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि बकाया एरियर को तीन किस्तों में जारी करना चाहिए।
