भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (shivraj government) ने 7th pay commission कर्मचारियों employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल दिवाली से पहले उनके डीए में 8% की वृद्धि की गई है। हालांकि DA Hike के बाद भी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुकाबले 8% डीए कम ही प्राप्त हो रहे हैं। जिस पर अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamalnath) ने शिवराज सरकार (shivraj government) पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की भांति 28 फ़ीसदी देने की मांग की है।
कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 8% बढ़ाने का आज निर्णय लिया है। मेरी सरकार द्वारा विगत 15 मार्च 2020 को कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों के डीए को 5% बढ़ाने का निर्णय लिया था और इसे जुलाई 2019 से बढ़ाया जा कर इसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2020 से मिलना तय किया था लेकिन मेरी सरकार जाने के बाद शिवराज सरकार ने इस निर्णय को 19 माह तक स्थगित रख कर्मचारियों के हितो पर कुठाराघात किया।
कमलनाथ ने कहा कि यदि बात की जाए तो केंद्र के कर्मचारियों को अभी 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है और वही प्रदेश के कर्मचारियों को अभी मात्र 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है। मैंने 20 जुलाई 2021 को भी शिवराज जी को पत्र लिखकर मांग की थी कि इस असमानता को तत्काल दूर किया जाए और प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 28% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाये और उनकी 2 वर्ष की रुकी वेतन वृद्धि का भी उन्हें लाभ दिया जाए लेकिन शिवराज सरकार ने प्रदेश में हो रहे उपचुनावो को देखते हुए आज निर्णय तो लिया लेकिन उनका निर्णय आज भी अधूरा होकर कर्मचारियों के हित में नही है।
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कमलनाथ ने कहा कि आज भी महंगाई भत्ते को मात्र 8% बढ़ाया गया है , जिसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 16% तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता थी क्योंकि आज स्थितियां विकट है। महंगाई चरम पर है। corona के कारण आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे संकट के समय में शिवराज सरकार को प्रदेश के कर्मचारियों के हित में इसे 16% तक बढ़ाने का निर्णय लेना था।
इस मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी वर्ग भी निरंतर आंदोलन कर रहे थे। कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि महंगाई भत्ते को बढ़ाकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान 28% तत्काल किया जाए और कर्मचारी वर्ग की अन्य मांगों को भी तत्काल पूरा किया जाए।
