भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट (shivraj cabinet meeting) की बड़ी बैठक आयोजित की गई। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों (proposal) पर मुहर लगी है।
बैठक की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की विधवाओं को 1000 रुपए मासिक पेंशन देने के निर्णय पर मुहर लगी है। 4500 गैस पीड़ित विधवाओं (gas victim widows) के लिए राज्य सरकार तीसरी बार 1000 रुपए की पेंशन शुरू करने जा रही है। इस मामले में गैस त्रासदी और राहत पुनर्वास विभाग (Gas Tragedy and Relief Rehabilitation Department) द्वारा मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया। जिस प्रस्ताव को शिवराज सरकार ने स्वीकृत किया है।
Read More: Transfer: प्रभारी मंत्री के पहले दौरे पर थोकबंद तबादले, कई पुलिस अधिकारी इधर से उधर, देखें लिस्ट
इसके अलावा इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेस कंपलेक्स एबी रोड में विभिन्न समाचार पत्रों को दी गई भूमि अब 2007 की दर पर फिर से आवंटित की जाएगी, जो समाचार पत्र संचालित हो रहे हैं। उन्हें ही केवल इसका फायदा मिलेगा। गौण खनिज नियम में संशोधन करते हुए शिवराज सरकार ने अब निजी और सरकारी जमीनों से खनिज परिवहन करने पर केवल सिंगल रॉयल्टी लगाने का फैसला किया है। हुडको द्वारा वित्त विभाग नियम के 200 करोड़ की गारंटी अवधि 6 महीने तक बढ़ाने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है।
बता दें कि गैस पीड़ित विधवाओं पेंशन के लिए 2013 में 1000 रुपए की पेंशन शुरू की गई थी। यह व्यवस्था 2017 तक जारी रही थी। गैस पीड़ित विधवा पेंशन को 2017 में से 2 साल के लिए और बढ़ाया गया था लेकिन 2019 में कमलनाथ सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। एक बार फिर शिवराज सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है। वही कैबिनेट में गौण खनिज नियम के संशोधन पर भी विचार किया गया।
