भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नए वित्त वर्ष का पहला दिन आम आदमी के लिए राहत लेकर आया। जहां केंद्र सरकार द्वारा छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला ले लिया गया है बता दे कि 31 मार्च को हुए इस फैसले को चंद घंटों में बदला गया है वहीं पीपीएफ सहित छोटे बजट योजनाओं के ब्याज दरों में कटौती नहीं की जाएगी और इस पर पुरानी दरें ही लागू रहेगी। इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर जानकारी दी है।

दरअसल छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को घटाने का आदेश मोदी सरकार द्वारा दिया गया था जिसे अब वापस ले लिया गया है इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की योजनाओं के आदेश को वापस ले रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो 2020 21 के अंतिम तिमाही में थी। इससे वापस लिया जाएगा।

बता दे की आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। जहां केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का फैसला ले लिया है। इससे पहले 31 मार्च को छोटे बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र समेत सभी ब्याज दरों में कटौती के आदेश दिए गए थे।

Read More: बढ़ाए जलकर पर मचा घमासान, अब इस पार्टी ने किया निशुल्क जल वितरण का दावा

वहीं गुरुवार की सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए कहा कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों मैं कमी नहीं की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि घोषणा को वापस लेने के साथ ही फिलहाल पुरानी दरें लागू रहेंगी। इस संबंध में जारी किए गए आदेश को वापस ले लिया गया है। वहीं वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी।

बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई थी कि अब छोटे बचत सहित पीपीएफ खाते पर ब्याज प्रतिशत को 0.7% कम करके 6.4 कर दिया गया था। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि छोटी योजनाएं पर ब्याज दर 1.10 घटाई गई है। वहीं नई दरें 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे लेकिन अब इस आदेश को केंद्र सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। वहीं इस बात की जानकारी निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके दी है।

Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021.
Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 1, 2021