मध्यप्रदेश सरकार(Government of Madhya Pradesh) ने 2020-21 के लिए आबकारी नीति के क्रियान्वयन(Implementation of Excise Policy) पर निर्णय लेने के लिए 5 सदस्यीय मंत्रिपरिषद समिति(5-member Council of Ministers) का गठन किया है।
समिति में वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा(Minister Jagdish Deora) सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री बिसाहूलाल सिंह(Minister Bisahulal Singh), नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह(Minister Bhupendra Singh), आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री कुमार मीना सिंह मांडवे(Kumar Meena Singh Mandwe) और पशुपालन सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मंत्री प्रेम सिंह पटेल(Minister Prem Singh Patel) को सदस्य नियुक्त किया गया है।
वही वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव(Principal Secretary, Commercial Tax Department) को इस समिति के सचिव नियुक्त किया गया है। हालांकि इसे उपचुनाव(Bye-election) से पहले सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। खास बात ये है कि इसमें सिंधिया समर्थकों(Scindia supporters) को जगह नही दी गई है
