भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। उधर, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर फैसला आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग भी मानसून से पहले चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में है। इसी बीच निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री सचिन यादव ने रविवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को 27% टिकट देगी।
यादव ने राज्यसभा के साथ संयुक्त रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हमारे नेता कमलनाथ (प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष) ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी उम्मीदवारों को 27% टिकट देने का फैसला किया है।”
उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में ओबीसी समुदाय की आबादी लगभग 52% है, लेकिन भाजपा सरकार की अदालतों में कमजोर रक्षा के कारण, समूह के लिए आरक्षण घटाकर 14% कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ओबीसी समुदाय के लिए बढ़े हुए आरक्षण का बचाव करने में विफल रही है।
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ईंधन की कीमतों में कटौती के सवाल पर यादव ने कहा कि इस सरकार को चुनाव से ठीक पहले ईंधन की कीमतों का एहसास हुआ और फिर बाद में भूल गई। ईंधन की कीमतों में कमी चुनाव के चलते ही की गई है।
