जनसम्पर्क सचिव पी नरहरि ने पत्रकारों को कोविड-19 संक्रमण के दौरान समाचार कवरेज में सहयोग के लिये जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा पत्रकारों को जारी अधिमान्यता कार्ड को प्राथमिकता दी जाये वहीं यह भी उचित होगा कि ऐसे पत्रकारों से उनके वाहन के लिये अलग से अनुमति पत्र की मांग न की जाये।
जनसंपर्क सचिव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा जारी अधिमान्यता कार्ड के अलावा अगर मीडिया संस्थानों अथवा समाचार पत्र कार्यालयों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो कोरोना कवरेज में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। उनके संस्थान द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र को मान्यता दी जाये। यदि किसी पत्रकार के पास ये दोनों दस्तावेज नहीं हैं तो जिले के जनसम्पर्क अधिकारी से प्रमाणित कराकर कलेक्टर स्वयं फोटोयुक्त परिचय-पत्र जारी करें। नरहरि ने कलेक्टरों से कहा है कि इन तीनों दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज रखने वाले पत्रकारों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए समाचार संकलन की अनुमति दी जाये।
दरअसल इस बीच अपने लिखे पत्र में जनसंपर्क सचिव ने कहा है कि जिले में अभी 21 दिन का लॉक डाउन लागू है। ऐसे में जरूरी है कि जनता को सही एवं प्रमाणित खबरें प्राप्त हो जिससे कि महामारी की विभीषिका को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदमों के साथ-साथ आए दिन आ रहे भ्रामक खबरों से फैलने वाले आशंकाओं से भी उन्हें दूर रखते हुए सेवाभावी लोगों की सेवा ली जा सके। जहां पत्रकारों की भूमिका अहम हो जाती है। किंतु इस लॉक डाउन और कर्फ्यू जैसी स्थिति में पत्रकारों को उनके कर्तव्य पालन में सक्रिय सहयोग नहीं मिल पा रही है। उनसे कई तरह के कर्फ्यू कार्ड मांगे जा रहे हैं एवं उनके प्रमाण पत्र को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद जनसंपर्क सचिव पी नरहरि ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि वो पत्रकारों को समाचार संग्रहण करने में मदद करें एवं समाज में फैल रही फॉर्म करो को दूर करते हुए जनता तक सत्य एवम् प्रामाणिक खबरें पहुंचने दें।
