भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में इन दिनों बड़ी संख्या में आईपीएस अफसरों (IPS Officers) के तबादले (Transfer) हो रहे हैं। वहीं डीजीपी विवेक जौहरी (DGP Vivek Johri) ) द्वारा कई अफसरों के तबादले अधिकार क्षेत्र से बाहर किए जा रहे हैं। जिसके बाद गृह विभाग (Home Department) ने इस मामले में सख्ती का रुख अपनाया है। वही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस मामले में डीजीपी विवेक जोहरी को पत्र लिखा है।
दरअसल अपर मुख्य सचिव गृह विभाग ने डीजीपी विवेक जौहरी को पत्र लिखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आईपीएस अफसरों के तबादले करने पर आपत्ति जताई है। वहीं डीजीपी विवेक जौहरी को पत्र लिखते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि उन्हें आईपीएस अफसरों के तबादले करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि डीजीपी अगर चाहे तो सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं। जिस पर राज्य शासन निर्णय लेने के बाद आदेश जारी करेगा।
जिसके बाद अपर मुख्य सचिव ने डीजीपी (DGP) विवेक जौहरी के ट्रांसफर आदेश को गलत ठहराते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही नए सिरे से आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं पत्र में कहा गया है कि डीजीपी अपने स्तर से सीधे कोई भी तबादला आदेश जारी नहीं कर सकते हैं।
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बता दें कि बीते साल 27 अक्टूबर को डीजीपी विवेक जोहरी ने आईजी पुलिस मुख्यालय (IG Police headquarter) का तबादला आईजी एंटी नक्सल पीएचक्यू कर दिया था। इसके साथ ही एआईजी पीएचक्यू तरुण नायक का भी तबादला कमांडेंट 7वीं बटालियन एसएएफ (SAF) में किया गया था। इतना ही नहीं 9 अक्टूबर 2020 को आईपीएस विवेक शर्मा को भी एडमिन पीएचक्यू (Admin PHQ) के पद पर पदस्थ किया गया था। अब मामला राज्य शासन के पास पहुंचने के बाद सरकार ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है।
वही अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आईपीएस अफसरों का तबादला कर रहे डीजीपी विवेक जौहरी को लेकर आईएएस अफसरों में भी नाराजगी देखी जा रही है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा (Rajesh rajoura)ने भी इस मामले में पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। बता दे कि डीजीपी विवेक जौहरी 30 सितंबर 2020 को रिटायर हो रहे थे लेकिन कमलनाथ सरकार (Kamalnath government) ने उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन देकर उनका पद बरकरार रखा था।
