नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। Covid 19 के बीच सरकार ने आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat ) बनाने का ऐलान किया था, इसी कड़ी में आज भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणा की है। जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी हैं। इसी के तहत रोजगार से जुड़े 12 नई घोषणाएं की गई है। जिसका बजट करीब 2 लाख 65 हजार 80 करोड़ रुपये रखा गया है। जो जीडीपी का 15 फीसदी है।
कोरोना संकटकाल में आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने और देश में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) की शुरूआत की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च 2021 तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को बढ़ाया जाएगा, साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। वहीं बैंक क्रेडिट की बात की जाए तो इसमें अक्टूबर माह तक करीब 5.1 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में भी रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च करने के बाद इन्हें मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री ने कहा कि इससे नए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत ईपीएफओ (EPFO) में रजिस्टर्ड कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्हें भी फायदा मिलेगा जो पहले से ईपीएफओ से लाभ नहीं ले पाए थे, वहीं 1 मार्च से 30 सितंबर तक जिनकी नौकरी चली गई थी, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECGLS)
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECGLS) के बारे में भी चर्चा करते हुए बताया कि इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। जिसके तहत करीब 20 प्रतिशत working capital देने का प्रावधान रखा गया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन क्षेत्रों में मिली राहत
इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के तहत लगी कंपनियों को राहत दी गई है। जिसके तहत उन्हें बैंक गारंटी और कैपिटल में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 3 फीसदी कर दिया है। बात दें कि इसका फायदा कंपनियों को 2021 दिसंबर तक मिलेगा।
पीएम आवास शहरी योजना
भारत सरकार ने पीएम आवास शहरी योजना के तहत 18 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जिसमें करीब 12 लाख नए मकानों का निर्माण किया जाएगा। वहीं बता दें कि अब तक 18 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस निर्माण कार्य से 78 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगा।
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए घर खरीददारों को इनकम टैक्स से राहत मिलेगी। जिसमें डेवलपर्स को भी शामिल किया गया है। जिससे कि सभी गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिलेगी। वहीं किसान क्रेडिट कार्य के तहत 1.57 लाख किसानों को 1.43 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
वहीं पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए का लाभ लेने का भी ऐलान किया गया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही खाद में 65 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया गया। जिससे करीब 14 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड से मिलेगा लाभ
देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि एक्जिम बैंक को 3 हजार करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात कही है। साथ ही डेट फाइनेंसिंग का भी प्रावधान रखा गया है। इक्विटी के तहत एनआईआईएफ के डेट प्लेटफॉर्म में सरकार 6 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी.
कोरोना वैक्सीन में सरकार करेगी अतिरिक्त खर्च
पूरे देश में बढ़ रहे कोरोना महामारी को लेकर आने वाले वैक्सीन पर 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार ने आम आदमी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हेल्थ केयर और 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। वहीं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। जिसमें उत्पादन आधारित 10 क्षेत्रों सहित वाहन, दूरसंचार और औषधि प्रोत्साहन योजना को मंजूदी दी गई है।
